राजनीतिक ईच्छा शक्तिको अभाव नेपालको विद्युतीय सवारी साधनको विकासको बाधक

राजनीतिक ईच्छा शक्तिको अभाव नेपालको विद्युतीय  सवारी साधनको विकासको बाधक

चीन सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको विकास र विस्तारमा निजी लगानी कर्ताहरुलाई गरेको प्रोत्साहन र गरेको योगदान र दिएका छुटहरुको जति चर्चा गरेपनि कमै हुन्छ भने भारत पनि यसमा कम देेिएन । सन् २०३० सम्म सम्पूर्ण उत्पादिन सवारी साधन विद्युतीय हुनुपर्ने बोल्ड निर्णय गरेको भारतले प्रत्येक बर्ष कम्तीमा २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन गर्नै पर्ने नियम बनाएर यस क्षेत्रको विकासमा ठूलो योगदान पु¥याउन सफल भएको छ । केन्द्र सरकार मात्र नभएर विभिन्न राज्य सरकारहरु पनि यसमा उत्तिकै संवेदनशिल र सकारात्मक देेिएका छन् ।

विद्युतीय सवारी साधनका लागि पछिल्ला दिनहरु कस्ता देखिएका छन् ?
पछिल्ला दिनहरुमा नेपालमा सबै किसिका विद्युतीय सवारी साधन प्रति प्रसस्त जनचासो र प्रेम बढेको अवस्थाको मैंले महशुष गरेको छु । दुईबर्ष अगाडि नेपालमा अनायासै भारतीय पक्ष बाट भएको नाकाबन्दिका कारण ईन्धनको हाहाकार भएसँगै विद्युतीय सवारी साधनको महत्व र उपादेयिता आम जनस्तरबाटै महशुष गरिएपछी यसको विकास र विस्तारमा ठोस कदम चाल्न सरकारी संयन्त्र समेत बाध्य बन्यो । बातावरण मैत्री सवारी तथा यातायत नीति पनि बनाइयो । नीतिगत विकासका लागि पनि सरकारले यस सँगै केहि कदम अवश्य पनि चालेको हो । तर, पछिल्ला दिनहरुमा यसले गती लिन सकेको छैन ।
कोरीयाको ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युट (जिजिआई) को सक्रियता तथा लगानीमा नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको विकास र विस्तारमा वातावरण मन्त्रालयसँगकै सहकार्यमा केही कार्यहरु भईरहेका पनि छन् । यसलाई मैंले निक्कै सकारात्मक प्रयासको रुपमा लिएको छु । तर, विश्व बजारमा विद्युतीय सवारी साधनको विकास जुन रफ्तारमा भईरहेको छ नेपाल यसमा निक्कै पछाडि रहेको देखिन्छ । अन्तराष्ट्रिय बजारका ठूला मोटर उत्पादकहरुले अवका केही वर्ष भित्र पेट्रोल तथा डिजेल इन्जिन उत्पादन नै बन्द गर्ने बताईरहँदा हामी भने केही हजार विद्युतीय रिक्सा, केहि मोटरसाईकल र केही सय विद्युतीय टेम्पोको भरमा समस्त विद्युतीय सवारी साधनको भार थेगिरहेका छौं ।
किया र रेभाले धानेको विद्युतीय कार बजारमा पछिल्लो समयमा चीनको विद्युतीय सवारी साधनको एक प्रमुख निर्माता विवाईडीले नेपाली बजारमा प्रवेश पाएको छ भने नेपालको एक मात्र अटोमोबाईल उत्पादकको रुपमा रहेको हुलास मोटर्सले पनि विद्युतीय कार निर्माणको प्रयास थालेको छ । तर, सवारी साधनको प्रमुख क्षेत्रको रुपमा रहेको सार्बजनिक यातायतको क्षेत्र यसमा अझै समेटीन सकेको पाईंदैन ।
मलाई लाग्छ अहिले नेपाली बजार अनुसन्धानको क्रममाः रहेको छ । धेरै लगानीकर्ताहरु यस क्षेत्रमा रहेको साम्भब्यता केलाउने क्रममा रहेको मैंले महशुष गरेको छु । सार्बजनिक सवारी साधनमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग हामीले अहिले कुरीरहेका छौं । इभानको अध्यक्ष्यको हैसियतले मैंले यसमा लगानीकर्ताहरुको प्रसस्त चासो र प्रश्नहरुको सामना गर्दै आएको छु । यसले पनि हामी सकारात्मक दिशातर्फ गईरहेको आभाष हुन्छ ।

यसमा अपेक्षाकृत बिकास हुन नसक्नुका कारण के हुनुपर्छ ?
राजनीतिक ईच्छा शक्तिको अभाव नेपालको विद्युतीय सवारी साधनको अपेक्षाकृत विकासको पहिलो बाधक भएको मेरोे ठम्याई छ । दिगो सरकारको निर्माण हुन नसक्दा नीतिगत विकास र निर्णयहरुको अभावमा हामीले विद्युतीय सवारी साधनको विकास र विस्तारमा अपेक्षाकृत परिणाम हाँसिल गर्न नसकेको स्पष्ट छ । सम्बन्धित क्षेत्रका ज्ञान नै नभएका मन्त्रि र सचिवलाई यस क्षेत्रको महत्व वुझाउँदा बुझाउँदै वहाँहरुको अवधि सकिन्छ अनि पुनः नयाँ समूह सँग शुन्यबाट कार्य शुरु गर्नुपर्छ सबैभन्दा ठूलो विडम्बना नै यही हो ।

यस क्षेत्रको विकासका लागि के गर्नुपर्छ ?
विश्वमा गरिएका सफल प्रयोगहरुलाई आवलम्बन गरे पुग्छ । विद्युतीय सवारी साधनको विकास र विस्तारमा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा दिईएको महत्वको अध्ययन गरेपुग्छ । दुई ढुङ्गा विचको तरुल भनेर बनाईएको उखानका दुई ढुङ्गाहरु भारत र चीनलाई मात्रै हेरेपनि पुग्छ । चीन सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको विकास र विस्तारमा निजी लगानीकर्ताहरुलाई गरेको प्रोत्साहन र गरेको योगदान अनी दिएका छुटहरुको जति चर्चा गरेपनि कमै हुन्छ भने भारत पनि यसमा कम देखिएन । सन् २०३० सम्म सम्पूर्ण उत्पादिन सवारी साधन विद्युतीय हुनुपर्ने बोल्ड निर्णय गरेको भारतले प्रत्येक बर्ष कम्तीमा २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन गर्नै पर्ने नियम बनाएर यस क्षेत्रको विकासमा ठूलो योगदान पु¥याउन सफल भएको छ । केन्द्र सरकार मात्र नभएर विभिन्न राज्य सरकारहरु पनि यसमा उत्तिकै संवेदनशिल र सकारात्मक देखिएका छन् । हिमाञ्चल प्रदेशमा स्थानिय सरकारको अग्रसरतामा विवाईडीका बसहरु सार्बजनिक प्रयोगमा ल्याईएको छ । जसलाई रातको समयमा निःशुल्क चार्ज गर्ने सुविधा राज्य सरकारले दिएको छ । यस्ता धेरै उदाहरणहरु छन् जसले विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा ब्यापक परिवर्तन ल्याउन सफल भएको छ ।
नेपालमा पनि हामीले त्यस्तै सहयोगको अपेक्षा मात्र गरेका हौं । पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा राज्यले एउटा परियोजनामा मात्र सहयोग पु¥याओस् । जहाँ सरकारले या त सिड मनिको रुपमा लगानी गरिदिओस् या त पाईरोटी सेक्टरको रुपमा पहिचान गरि न्युन ब्याजदरमा लगानी गरिदिओस् । हामीले यसलाई आर्थिक रुपमा लाभदायक बनाउने गरि अध्ययन गरिसकेका छौं । जसलाई सडकमा लगेर आम लगानीकर्ताको विश्वास जिताउने कार्य मात्र बाँकी छ । हाम्रो यस योजनामा सरकारको ठोस भूमिका हामीले अपेक्षा गरेका हौं । विद्युतीय सवारी साधनलाई सार्बजनिक यातायतका क्षेत्रमा उपयोगमा ल्याउन गरिने शुरुवाती लगानी निक्कै ठूलो छ जसको जोखिंम लिने नीजि क्षेत्रले आँट गरिहालेको देखिंदैन जसमा सरकारको हौसला स्वरुप सहयोग चाहिएको मात्र हो । हामीले अनुदान मागेका होइनौं ।

वितेका वर्षमा भएका उपलब्धिहरुलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
करिव दुइ बर्ष अगाडि वातावरण मैत्री सवारी तथा यातायात नीति निर्माण हुनुलाई मैंले यस क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिको रुपमा लिएको छु । यो हाम्रो भवन हो । जुन निर्माण सम्पन्न भईसकेको छ । तर, यसलाई घरको स्वरुप दिन आवश्यक साजसज्जा गर्नै बाँकी छ । जसका लागि निर्देशिका तथा कार्यविधी बनाएर यो भवनलाई घर बनाउन अझै बाँकी छ । यसका लागि अस्थिर सरकार ठूलो बाधक बनेको मेरो बुझाई हो । यसर्थ भएका उपलब्धिको पनि उपयोग गर्न सकिएको छैन भन्दा अतियुक्ती नहोला । यस्तो धिमा गतीबाट कहिले गन्तब्यमा पुग्न सकिएला भन्ने ठेगान नहुनु ठूलो दुर्भाग्य हो ।

कतिको आशावादी हुने ठाउँ छ ?
हामीकहाँ विकास वाहेक दोश्रो विकल्प नै छैन । हामीलाई सयौंका संख्यामा विद्युतीय बसहरु चाहिएका छन् । मोनो रेल र मेट्रोको चर्चा राजनीतिक एजेण्डा बनिसकेका छन् । यस अवस्थमा विद्युतीय सवारी अवको भविष्य भएको निश्चित छ । जसले आशावादी बन्नु ठूलो कुरा होईन । यसमा प्रसस्त आशा गर्ने ठाउँहरु छन् र विकास हुँदै नभएको पनि होईन । विश्वको विद्युतीय सार्बजनिक सवारी क्षेत्रकै अभियन्ता मानिने विद्युतीय टेम्पोको आधुनिकीकरण दु्रत गतिमा गरिरहेका छौं । हाल हामीले आफ्नै स्वदेशी स्रोत साधन, लगानी र प्रविधिमा आधारीत रहेर लिथियम आयन ब्याट्रीमा आधारीत टेम्पोको सफल संचालन गरिसकेका छौं । हामीले विद्युतीय सवारी साधनलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने सरकारले सुन्दै नसुनेको पनि होइन । सुनेरै हो, विद्युतीय सवारी साधन आयातमा सरकारले कर छुट दिएको छ भने विद्युतीय टेम्पोका आयुलाई तिस बर्ष कायम गरिदिएको छ । यस्ता सकारात्मक परिणामहरुले हामीलाई भविष्य प्रति प्रसस्तै आशावादी बनाएको छ ।

Umesh Raj Shrestha
President
Electric Vehical Assocition of Nepal (EVAN)

Follow us