बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना, के यसरी जलविद्युतका विकास होला

बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना,  के यसरी जलविद्युतका विकास होला

गएको जेष्ठ नौ गते बसेको तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्ले १२०० मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना चीनीयाँ कम्पनी गेजुवालाई इपिसिएफ मोडलमा निर्माण गर्न दिने गरि निर्णय ग¥यो । गोरखा र धादिङ्गको सिमानामा बग्ने बुढी गण्डकी नदीमा निर्माण गरिने बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्बन्धि यस सराकारी निर्णयको तिब्र विरोधका बाबजुत गत जेष्ठ २२ मा प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गेजुवा सँग निर्माण कार्य अगाडि बढाउने सम्बन्धि सम्झौता ग¥यो । गेजुवा स्वयंले निर्माणको आर्थिक स्रोत ब्यवस्था गर्नुपर्ने यस सम्झौतामा नेपाल सरकारले परियोजना निर्माण भई हस्तान्तरण भईसकेपछी किस्तामा गेजुवालाई ऋण तिर्दै जानुपर्ने थियो । इन्जिनियरिङ्ग, प्रोक्युरमेन्ट, कन्सट्रक्सन तथा फाईनान्सिङ्ग समेत गेजुवा स्वयंले गर्ने यस इपिसिएफ सम्झौतामा सरकारका तर्फबाट जनार्दन शर्माले हस्ताक्षर गरेका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितीमा गरिएको यस सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपालका लागि चीनीयाँ राजदुत यु होङ्गको समेत उपस्थिती रहेको थियो । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको रुपमा राखेको बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजनाको निर्माण सम्वन्धी सम्झौता चीनीयाँ कम्पनी सँग भएसँगै चीनले चीनको आरविआईको बास्केट अन्तर्गत यस परियोजनालाई राखेको थियो । चीनले क्षेत्रीय विकासका लागि ल्याएको अवधारण रोड एण्ड बेल्ट ईनिसिएटीभ अर्थात आरविआई चीन सरकारको सामरीक विकासको महत्वपूर्ण नीति हो ।
नेपाली जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि निक्कै महत्वपूर्ण मानिएको बहुप्रतिक्षित यस परियोजनाको सम्झौता सँगै नेपालको जलविद्युत विकासले नयाँ गती लिने अपेक्षा गरिएकै बेला संसदको अर्थ तथा जलस्रोत समितिको निर्णयअनुसार भन्दै शेरवहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले गरिएको सम्झौतालाई एकपक्षिय रुपमा खारेज गरिदिएको छ । गेजुवाबाट यो आयोजनाको अनुमति खोस्न अदालतमा समेत निवेदन परेको थियो भने विपक्षिहरुको चर्को विरोधका वाबजुत प्रचण्ड सरकारले बोल्ड निर्णय गरेको थियो । यस परियोजनाको निर्माणका लागि अपनाईएको प्रकृया पारदर्शि नभएको आरोप विपक्षिहरुले लगाईरहेका बेला जलविद्युत विज्ञहरुको समेत यस निर्णयमा निक्कै मिश्रीत प्रतिकृया रहँदै आएको थियो । तर, लोडसेडिङ्ग अन्त्यकालागि आधारभूत भूमिका खेलेका जनार्दन शर्माको नेतृत्वमा गरिएको यस निर्णय प्रति सर्वसाधारण जनताको भने ठूलो समर्थन रहेको थियो ।
अपार जलश्रोतको भण्डार भनिए पनि चरम ऊर्जा संकटमा गुज्रिरहेको नेपालको जलविद्युत विकासमा देखिएको गतिरोधको मुख्य कारक मानिने आर्थिक लगानीको पाटो समेत गेजुवाकै जिम्मामा रहेको यो परियोजना त्यसै थन्किएर बस्नु भन्दा बन्नु श्रेयष्कर हुनेमा धेरैको ऐक्यमतता देखिएको थियो । स–साना जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि समेत लगानी जुटाउन हम्मे हम्मे परिरहेको परिवेसमा हचुवाका भरमा गरिएको वाक खेतीले जलविद्युत निर्माण संभव नहुने र यसका लागि बैदेशिक लगानी अपरिहार्य भएको बताउँदै यसका लागि लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल भन्दा पनि हामी नेपालीले के प्रतिफल पाउँछौं हेरिनु पर्ने तत्कालिन मन्त्री जनार्दन शर्माको धारणा रहेको थियो ।
साढे दुई अर्ब रुपैंया अनुमानित लागत रहेको यस बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजनालाई लगानी प्रतिफलका हिसावले देशकै सर्बोत्कृष्ठ परियोजनाको रुपमा लिईंदै आएको छ । यस परियोजनाको निर्माणले नेपालको ऊर्जा संकटलाई दिर्धकालिन समाधान दिई नेपाल विद्युत निर्यातको चरणमा प्रवेश गर्ने द्वारको रुपमा लिईएको छ ।
यस परियोजनाको विवादको उचाई यति विध्नहुनुमा गेजुवा स्वयं पनि कारक हो । चाईना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसन नेपालमा यस भन्दा पहिले पनि निर्माणका लागि आईसकेको चीनीयाँ सरकारी स्वामित्वमा रहेको कम्पनी हो । सान्जेन जलविद्युत परियोजनाको निर्माणका क्रममा सम्झौता बमोजिम कार्य नगरेकाले चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले कालो सूचीमा राख्नुनै यस विवादको प्रमुख कारक हो । चमेलिया जलविद्युत परियोजनको ठेकेदार पनि गेजुवा नै थियो । जसका कारण सो परियोजनाको निर्माण ढिला भएको र लागत उच्च रुपले बढेको आरोप लागेको छ भने विश्व बैंकले लगानी गरेका परियोजनामा आर्थिक हिनामिना भएको भेटिएपछी विश्व बैंकले समेत यस कम्पनीलाई कालो सूचीमा छ । यता चीनमै समेत कतिपय अवस्थामा विश्वासनिय नमानिने सरकारी स्वामित्वको यस कम्पनीको विगत र पृष्ठभूमीलाई नै यस सम्झौताको विरोधको मुख्य कारण बताईंदै आएको छ । यस कम्पनीलाई निर्माणको अनुमती प्रदान गरिएको बुढी गण्डकीमा लगानी जुटाउन सक्दैन, समयमा निर्माण गर्न सक्दैन र आर्थिक पारदर्शिता कायम राख्दैन भन्ने अनुमान र शंका नै यस सम्झौता खारेजको कारण बनेको देखिन्छ ।
यस सम्झौता खारेजी सँगै नेपाल चीन आर्थिक सम्बन्धले नयाँ र जटिल मोड लिन सक्ने शंका विजारोपण भएको छ । रोड एण्ड वेल्ट इनिसिएटीव अन्तर्गतको परियोजनाको अनुमती खारेज गरिनुलाई चीनीयाँ पक्षले गम्भिर रुपमा लिंदै सम्बन्धित निकायमा प्रतक्ष्य गुनासो र पत्राचार समेत गरिसकेको छ भने गेजुवाले निर्णयको पुनराबलोकन भई आफूले परियोजना निर्माण गर्ने विश्वास ब्यक्त गरेको छ । नेपालको आम निर्बाचन सँगै लिएको नयाँ राजनीतिक मोडले बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजनाको भविष्य कता डो¥याउँछ हेर्न भने बाँकि नै छ ।

Follow us